ऑनलाइन मनी-गेम्स बैन पर पहली कानूनी चुनौती
भारत में हाल ही में लागू किए गए ऑनलाइन मनी-गेम्स (जैसे पोकर और रम्मी) पर प्रतिबंध को लेकर पहली बार अदालत में याचिका दाखिल हुई है। देश की प्रमुख ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 ने इस प्रतिबंध के खिलाफ संवैधानिक चुनौती दायर की है। कंपनी का कहना है कि सरकार ने स्किल-बेस्ड गेम्स (दक्षता आधारित खेलों) को भी जुए की श्रेणी में डाल दिया है, जबकि ये खेल कौशल पर आधारित होते हैं।
इस कानून के लागू होने के बाद Dream11, Mobile Premier League (MPL) और A23 जैसी बड़ी कंपनियों को अपने मुख्य गेम्स हटाने पड़े, जिससे इनका 90-95% राजस्व प्रभावित हुआ है। इंडस्ट्री का अनुमान है कि भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाज़ार 2025 में लगभग 3.6 अरब डॉलर तक पहुंच सकता था, लेकिन इस बैन ने पूरे क्षेत्र को झटका दिया है।
सरकार का पक्ष है कि यह कदम युवाओं को लत, कर्ज और सामाजिक समस्याओं से बचाने के लिए उठाया गया है। अब देखना होगा कि अदालत इस विवादास्पद मामले में क्या फैसला देती है।
बिहार में सुरक्षा अलर्ट – तीन पाकिस्तानी आतंकी संदिग्ध
बिहार पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने राज्य में तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों के प्रवेश की आशंका जताई है। इन संदिग्धों की पहचान और पासपोर्ट डिटेल्स सार्वजनिक कर दी गई हैं और जानकारी देने वालों के लिए ₹50,000 का इनाम घोषित किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, इन आतंकवादियों की योजना चुनावी माहौल के दौरान दहशत फैलाने की हो सकती है। इसके बाद से बिहार में रेलवे स्टेशन, भीड़भाड़ वाले बाज़ार और राजनीतिक सभाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की है।
भारत–जापान रक्षा समझौते में बड़ा उन्नयन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टोक्यो दौरे के दौरान भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाने की घोषणा हुई है। दोनों देशों ने 2008 में किए गए सुरक्षा सहयोग समझौते को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है।
नई व्यवस्था के तहत दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास, रणनीतिक संवाद, समुद्री सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर अधिक गहराई से काम करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी न केवल एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगी, बल्कि चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भी सहायक होगी।
मिस्र में ‘एक्सरसाइज़ ब्राइट स्टार 2025’ में भारत की भागीदारी
भारत ने घोषणा की है कि वह मिस्र में होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ‘Exercise Bright Star 2025’ में 700 से अधिक सैनिक भेजेगा। यह अभ्यास 28 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा। इसमें अमेरिका, मिस्र और कई अन्य देश भी शामिल हो रहे हैं।
भारतीय सेना की यह बड़ी भागीदारी इस बात का संकेत है कि भारत अब अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इससे भारतीय सेना को आधुनिक युद्धक रणनीतियों और बहुराष्ट्रीय बलों के साथ काम करने का अनुभव मिलेगा।
भारत-अमेरिका व्यापारिक तनाव गहराया
भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव नई ऊँचाई पर पहुंच गया है। अमेरिकी प्रशासन ने भारत से होने वाले आयात पर 50% तक टैरिफ बढ़ा दिया है। अमेरिका का आरोप है कि भारत रूस से तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद जारी रखकर वैश्विक प्रतिबंधों की अवहेलना कर रहा है।
इस कदम से भारत-अमेरिका संबंधों पर दबाव बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसी बीच, योग गुरु बाबा रामदेव ने अमेरिकी उत्पादों जैसे पेप्सी, KFC और मैकडॉनल्ड्स का बहिष्कार करने की अपील की है। उन्होंने इस टैरिफ नीति को “आर्थिक हूलिगनिज़्म” कहा है।
130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश
20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। इस विधेयक के अनुसार, यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी ऐसे आपराधिक मामले में गिरफ्तार होते हैं जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, और वे लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें स्वचालित रूप से पद से हटाना होगा।
यदि वे 31वें दिन तक स्वयं इस्तीफा नहीं देते, तो उन्हें पदमुक्त मान लिया जाएगा। यह प्रावधान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर भी लागू होगा। सरकार का कहना है कि इस संशोधन से राजनीति में जवाबदेही बढ़ेगी और जनता का भरोसा मजबूत होगा।
