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मोदी सरकार का बड़ा टैक्स सुधार, तेलंगाना में बाढ़ का कहर और उत्तराखंड का नया शिक्षा कानून

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मोदी सरकार का बड़ा टैक्स सुधार, महंगाई से मिलेगी राहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देशभर में लागू होने वाले सबसे बड़े टैक्स सुधार की घोषणा की। इस सुधार के तहत अब कई आवश्यक वस्तुओं और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान पर जीएसटी की दरें घटा दी गई हैं। 28% की उच्चतम टैक्स स्लैब को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, जबकि पहले 12% टैक्स वाली कई चीज़ों पर अब केवल 5% कर देना होगा।

सरकार का मानना है कि इस कदम से आम जनता को सीधी राहत मिलेगी और घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे देश की जीडीपी वृद्धि दर में करीब 0.5 से 0.6 प्रतिशत अंकों का सुधार हो सकता है। हालांकि, दूसरी तरफ वित्तीय घाटे पर दबाव बढ़ने और राजस्व में करीब 20 अरब डॉलर की कमी की आशंका भी जताई जा रही है।

चुनावी वर्ष में आए इस फैसले को आम लोगों के बीच सरकार की छवि मज़बूत करने वाले कदम के रूप में भी देखा जा रहा है।


तेलंगाना में भारी बारिश से तबाही, कई जिलों में रेड अलर्ट

तेलंगाना में मॉनसून ने इस बार जमकर कहर बरपाया है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। आदिलाबाद और मुलुगु जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, वहीं भद्राद्री कोठागुडेम और महबूबाबाद जिलों में अगले 48 घंटों तक रेड अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, इन इलाकों में 20 से 25 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। लगातार बारिश से नदियाँ उफान पर हैं और सैकड़ों गाँवों का संपर्क मुख्य सड़कों से कट गया है। कई गाँवों में पानी घरों तक घुस चुका है।

राज्य सरकार ने बचाव और राहत कार्य तेज़ कर दिए हैं। अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है।


उत्तराखंड में नया कानून, सभी अल्पसंख्यक संस्थान आएंगे दायरे में

उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ‘उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2025’ को मंजूरी दी। इस कानून के तहत अब राज्य में केवल मदरसों ही नहीं, बल्कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षा संस्थानों को समान दर्जा दिया जाएगा।

नए कानून के लागू होने के बाद मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2016 और मदरसों की मान्यता से जुड़ा नियम, 2019 समाप्त हो जाएगा। सरकार का कहना है कि यह बदलाव शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी और संतुलित बनाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से राज्य में सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों को भी समान अवसर मिलेंगे और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।


मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज राजस्थान को

जयपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब राजस्थान की प्रतिनिधि के सिर सजा। विजेता को अब नवंबर में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। इस आयोजन में बॉलीवुड सितारों और अंतरराष्ट्रीय हस्तियों ने भी शिरकत की।


किश्तवाड़ त्रासदी की गूंज अब भी जारी

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 14 अगस्त को आई अचानक बाढ़ की त्रासदी की गूंज अब भी थमी नहीं है। इस हादसे में अब तक 65 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 300 से ज्यादा घायल हैं और 200 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।

राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन ऊबड़-खाबड़ भौगोलिक स्थिति और लगातार बारिश के कारण मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए विशेष मुआवजा और पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है।


भारत–अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव गहराता जा रहा है। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए अतिरिक्त आयात शुल्क और ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिबंधों के चलते दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते भी प्रभावित हो रहे हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो भारत के निर्यात पर बड़ा असर पड़ेगा। वहीं, सरकार का प्रयास है कि घरेलू खपत और निवेश के सहारे इस दबाव को संतुलित किया जाए।

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Arjun Mehta is a Delhi-based financial journalist covering the Indian stock market, corporate earnings, IPOs, and economic policy. With over 7 years of experience, he decodes complex financial trends into actionable insights for investors and entrepreneurs.
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